बदलापुरात आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अश्वारूढ पुतळ्याचं अनावरण केलं. बदलापूर नगरपरिषद तब्बल साडेतीन कोटी खर्च करून शहरात विविध व्यक्तिमत्वाचे पुतळे उभारणार आहे. अनेक नागरी समस्यांनी बदलापूरकर त्रस्त असताना नगरपरिषद पुतळ्यांवर खर्च का उधळतेय, हा प्रश्न आहेच, पण एकूण प्रक्रिया पाहता पुतळ्यांबाबत असलेल्या लोकभावनेचा गैरफायदा घेत हितसंबधित धंदा करू पाहताहेत का, अशी शंका घेण्याजोगी परिस्थिती आहे.

महाराष्ट्र राज्याचं पुतळा उभारणीबाबत स्वतःचं असं सुनिश्चित धोरण आहे. राज्य सरकार पुतळ्यांसाठी निधी देणार नाही, असं हे धोरण म्हणतं. पण पुतळा उभारणीला मान्यता देण्याचे अधिकार ज्यांच्याकडे आहेत, ते जिल्हाधिकारीच पुतळ्यांसाठी निधी मंजूर करत आहेत. दोन किलोमीटर परीघात एकाच व्यक्तिमत्वाचे दोन पुतळे नसावेत, ही अटही धाब्यावर बसवली जातेय. याउप्पर भ्रष्टाचाराचाही मुद्दा आहे.

बदलापुरातील पुतळा उभारणीसाठी निविदा प्रक्रिया सुरू होती, तेव्हाच सिंधुदुर्गातील पुतळा दुर्घटना घडली होती. त्या दुर्घटनेचं एक मुख्य कारण होतं, नवख्या मूर्तीकाराला काम देणं ! बदलापुरात त्याची पुनरावृत्ती झालीय.

बदलापुरातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचं काम कराहा स्टुडिओला मिळालं. ललित धानवे त्याचे संचालक आहेत. या कामासाठी कराहा स्टुडिओ आणि इतर दोन शिल्पकारांनी बहुधा रिंग करून भरल्याचा संशय असलेल्या निविदा ९५ लाखांपेक्षा अधिक रक्कमेच्या होत्या. त्यात कराहा स्टुडिओ ची निविदा न्यूनतम होती. पण शिल्पकार राजेंद्र आल्हाट यांनी भरलेल्या निविदेमुळे या संभाव्य रिंगला तडा गेला.

तिघांच्या तुलनेत गेल्या कित्येक वर्षांचा अनुभव असलेल्या राजेंद्र आल्हाट यांची निविदा ६३ लाखांची म्हणजे जवळपास ३२ लाखांनी कमी रक्कमेची होती. पण सगळं पूर्वनियोजित असल्याने आणि सत्तेचं पाठबळ असल्याने काम आश्चर्यकारकरित्या अननुभवी कराहा स्टुडिओला मिळालं.

निविदा प्रक्रियेतील संशयास्पद अनियमितता हा मुद्दा तर होताच, पण त्याहीपेक्षा गंभीर विषय हा होता की त्याच काळात सिंधुदुर्गातली पुतळा दुर्घटना झाली होती. तरीही, बदलापूर नगरपरिषदेने राजकीय दबावापोटी अननुभवी शिल्पकाराला काम देण्याची जोखीम घेतली. नगरपरिषदेत सध्या प्रशासकीय राजवट असतानाही भाजपा पदाधिकाऱ्यांना निविदा उघडतानाच्या प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्यात आलं होतं. त्यांचा दबाव कराहा स्टुडिओलाच काम मिळावं हा होता.

राजेंद्र आल्हाट यांनी त्या विरोधात आवाज उठवला. भ्रष्टाचाराचा आरोप केला. भाजपा पदाधिकारी आणि कराहा स्टुडिओशी आर्थिक हितसंबंध असल्यानेच आपल्याला काम मिळू शकलं नाही, असा आल्हाट यांचा आरोप होता. बदलापुरातील सामाजिक कार्यकर्ते अविनाश देशमुख यांनीही पुतळा कामातील भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठवला होता. पण राज्यातील सत्तेच्या पाठबळावर तो दडपण्यात आला व ३२ लाख अधिक रक्कमेची अननुभवी शिल्पकाराची निविदा का स्वीकारली गेली, याचं कोणतंही समाधानकारक ठोस उत्तर न देता काम रेटून नेण्यात आलं.

अनावरणापूर्वी या कामाचं स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात आलं होतं का, याबाबत निश्चित माहिती मिळू शकली नाही. ऑगस्ट महिन्यात निविदा प्रक्रिया सुरू होती, सप्टेंबरात कार्यादेश दिला गेलाय आणि अवघ्या ५ महिन्यात पुतळ्याचं अनावरण करण्यात आलंय.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच ते केलेलं असल्याने आणि आपल्या भाषणात शिल्पकार ललित धानवे, सागर मोडक आणि कविता देशमुख यांचा नामोल्लेख करून कौतुक केल्याने, निविदा प्रक्रियेतील अनियमितता, अवास्तव देकारास मान्यता, भ्रष्टाचाराचा आरोप आणि सिंधुदुर्ग दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर अननुभवी शिल्पकारास काम देण्याची जोखीम या सगळ्यांवर राज्य सरकारने पांघरूण घातलंय का, असा प्रश्न निर्माण झालाय. हा असा कारभार छत्रपती शिवाजी महाराजांनासुद्धा पचनी पडला असता का, याचं उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्राला द्यायला हवं.